OPS Restoration Latest Update: देश भर में काफी लंबे समय से New Pension Scheme और Old Pension Scheme का मुद्दा गहराया हुआ है। देश भर के सभी कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाल (OPS Restoration) करने की मांग कर रहे है। इसी क्रम में हाल ही में केबिनेट के केंद्रीय मंत्री द्वारा इस मामले की स्थिति साफ कर दी गई है । जानकारी के लिए बता दे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस Pension Scheme के मुद्दे पर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार देश में OPS Restoration पर कोई विचार नहीं कर रही है। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री का यह बयान कर्मचारी संगठन को निराश करने वाला बयान प्रतीत हो रहा है।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे कुछ समय पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 18 महीने के DA के बकाए के भुगतान (Payment of 18 months DA arrears) पर भी स्थिति साफ कर दी थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इस 18 महीने के DA का बकाए का भुगतान नहीं करने वाली है । वहीं अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और झटका केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा चुका है जब कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नए पेंशन प्रणाली के बदले Old Pension Scheme को स्वीकार न करने की बात कही है । अर्थात देश में पेंशन प्रणाली में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और कर्मचारियों को New Pension Scheme के माध्यम से ही Pension दी जाएगी।
OPS Restoration Latest Update: OPS बहाली पर आयी बड़ी ख़बर
वे सभी पाठक जो इस मुद्दे से अनभिज्ञ हैं उन सभी की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने 2003 में New Pension Scheme की शुरुआत की थी। वहीं 2004 से सभी कर्मचारियों के लिए New Pension Scheme अनिवार्य कर दी गई थी परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ,वही सशस्त्र सीमा बलों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर दिया गया था। ऐसे में बाकी सभी कर्मचारियों के लिए New Pension Scheme को ही स्वीकार करना आवश्यक है ।
परंतु New Pension Scheme कर्मचारी को कहीं से भी फायदेमंद प्रतीत नहीं हो रही है । कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्हें फिर से पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग को देखते हुए सरकार पिछले कुछ समय से इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत विचार कर रही थी। परंतु अब चुनाव के पश्चात यह स्थिति साफ कर दी गई है कि सरकार इस पेंशन प्रणाली में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करने वाली है।
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NPS Latest News: सिर्फ इन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ
हाल ही में लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह साफ कर दिया है कि सरकार कर्मचारियों के लिए NPS के बदले OPS स्वीकार करने की समय सीमा को किसी भी प्रकार से बढाने वाली नहीं है । वही केवल सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ समय पहले NPS और OPS के बीच में विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 का समय उपलब्ध कराया दिया गया था । बाद में इस समय सीमा को नवंबर तक बढ़ा दिया गया । परंतु उसके बाद इस समय सीमा को बंद कर दिया गया और सरकार अब इस पर विचार करने के लिए किसी प्रकार की समय सीमा उपलब्ध नहीं करने वाली है। अर्थात अब कर्मचारियों को नियुक्तियों के पश्चात NPS ही स्वीकार करना होगा।
कर्मचारी महासंघ की मांग की गई अस्वीकार
जैसा कि हमने आपको बताया कर्मचारियों के लिए NPS और OPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि नवंबर 2023 निर्धारित की गई थी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी महासंघ का कहना है कि कर्मचारियों ने अब तक इस अवसर का लाभ नहीं उठाया है और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी भी इस लाभ से वंचित है ।
ऐसे में कर्मचारी संगठन लगातार मांग उठा रहा है कि कर्मचारियों के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया जाना चाहिए और इस मांग को लेकर वे लगातार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि एलिजिबल कर्मचारियों को इस पेंशन प्रणाली के बीच चुनाव करने के लिए फिर से समय उपलब्ध कराना चाहिए और तारीख को आगे बढ़ना चाहिए । ऐसे ऐसे में हाल ही में इसी मुद्दे पर बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्थिति साफ कर दी है कि कर्मचारियों के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और अब कर्मचारियों को केवल NPS का लाभ ही दिया।
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निष्कर्ष: OPS Restoration Latest Update
कुल मिलाकर वे सभी कर्मचारी जो लगातार OPS Restoration करने की मांग उठा रहे हैं उन सभी के लिए यह एक निराशाजनक खबर साबित हो सकती है । कर्मचारियों को अब केवल पेंशन स्कीम के अंतर्गत नई पेंशन स्कीम का ही लाभ दिया जाएगा । कुल मिलाकर सरकार का यही मानना है कि New Pension Scheme एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता ।
वहीं कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान होता है जिससे निवेश को बल मिलता है । ऐसे में सरकार देश की आर्थिक अवस्था के फायदे और कर्मचारियों के योगदान को देखते हुए OPS को बहाल करने का विचार नहीं कर रही है और अब देश भर में केवल NPS को ही मान्य माना जाएगा।
