HRA Hike News: मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के उन सभी कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा करने का निर्णय लिया है जो महानगरों में पदस्थ है। जानकारी के लिए बता दें प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को महानगरों में काम करने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा मिली हुई इस पोस्टिंग के दौरान कर्मचारियों को महानगरों के खर्चों से जूझना पड़ता है परंतु इस पूरे क्रम में वेतन वे जिस राज्य सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे हैं उसी के अनुसार मिलता है।
जैसा कि हमने आपको बताया मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कर्मचारी को दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ किया जाता है । ऐसे इन सभी कर्मचारियों को इन महानगरों के आधार पर ही घर के किराए का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को महानगरों के आधार पर ही house rent allowance मिलना चाहिए । परंतु राज्य सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा तय किए गए house rent allowance से दिए जाते हैं । इस पूरे क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जो दिल्ली मुंबई में रहकर काम कर रहे हैं उन पर ज्यादा किराए की वजह से महंगाई की मार पड़ रही थी। इसी बात को देखते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के house rent allowance को 30% करने का निर्णय लिया है।
हाउस रेंट अलाउंस में तगड़ा उछाल, HRA को 30% करने का निर्णय
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जिन्हें दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पोस्टिंग दी गई है। यह सभी कर्मचारी अब तक पांचवें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत थे परंतु अब उन्हें छठे वेतनमान में शामिल कर लिया है और छठे वेतनमान के अनुसार ही उन्हें महानगरों की दर के आधार पर ही HRA का भुगतान किया जाएगा । कुल मिलाकर जल्द ही मध्य प्रदेश के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पदस्थ कर्मचारियों के HRA में इजाफा किया जाएगा और यह 30% तक पहुंच जाएगा जिससे कर्मचारियों को निश्चित निश्चित रूप से महंगाई के इस दौर में राहत देखने को मिलेगी।
हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है?
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें house rent allowance कर्मचारियों के वेतन पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक होता है । इस के अंतर्गत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है ताकि कर्मचारी जिस शहर में रह रहे हैं वहां किराए का घर खरीदने के लिए उन्हें सरकार द्वारा महंगाई दर के आधार पर मदद की जा सके। हालांकि house rent allowance के अंतर्गत पूरा किराया नहीं दिया जाता बल्कि वेतन के अंतर्गत एक हिस्से को बढ़ा दिया जाता है।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (13) A के अंतर्गत HRA पर आयकर में छूट भी मिलती है। कुल मिलाकर सरकार द्वारा हाउस रेंट अलाउंस के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को किराया भत्ता दिया जाता है जिससे वह घर के किराए का भुगतान कर सकते हैं और अपनी आय बचा सकते हैं।
MP में 10 साल से नहीं हुआ है HRA में संशोधन
मध्य प्रदेश मकान किराया भत्ता में 2007 से किसी प्रकार का कोई संशोधन नही हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य में मकान किराया भत्ता के अंतर्गत 19 फरवरी 2007 में आखिरी संशोधन किया गया था और 2012 के बाद मकान किराया भत्ता को मध्य प्रदेश में बढ़ाया भी नहीं गया था । सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से अब तक मकान किराए भत्ते में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया था। जिसको देखते हुए 10 सालों से लगातार कर्मचारी सरकार के सामने गुहार लगा रहे थे और आखिरकार सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को मान लिया है और अब महानगरों में पदस्थ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने का निर्णय भी पारित कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में किस प्रकार दिया जाता है मकान किराया भत्ता
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आमतौर पर 7 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में घर किराया भत्ता 10 फ़ीसदी तक दिया जाता है। वहीं 3 से 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में 7 फ़ीसदी मकान किराया भत्ता दिया जाता है । और 50000 से 3 लाख की आबादी वाले क्षेत्र के लिए 5% किराया भत्ता और 50000 से कम आने वाली आबादी वाले क्षेत्र 3% HRA दिया जाता है। ऐसे में वे सभी कर्मचारी मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में कार्यरत है उन्हें 10 फीसदी की दर से मिलने वाला महंगाई भत्ता भी किसी काम नहीं आ रहा था। जानकारी के लिए बता दे महानगरों में घर का किराया काफी महंगा होता है ।
ऐसे में महानगरों के महंगाई दर के अनुसार ही कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है। आमतौर पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को 30% तक मकान किराया भत्ता दिया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है और अब मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी जो दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में कार्यरत है उन्हें 30% अधिक तक मकान किराया भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
निष्कर्ष: HRA Hike News
कुल मिलाकर जल्द ही MP के राज्य कर्मचारी जो महानगरों में पदस्थ हैं उन्हें महानगरों की महँगाई दर के आधार पर ही HRA दिया जाएगा। अर्थात अब इन सभी कर्मचारियों का HRA 10% से 30% कर दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
